👉भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार से सम्मानित किया गया
फुटबॉल में महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी का अधिकार भारत को मिला है। टूर्नामेंट के लिए मेजबानी के अधिकार एएफसी महिला फुटबॉल समिति की 5 जून 2020 को हुई बैठक के बाद एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा भारत को प्रदान किए गए थे।
👉श्री प्रल्हाद जोशी ने खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए आरएंडडी पोर्टल लॉन्च किया
केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय मामले मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने सत्यभामा (खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना) पोर्टल लॉन्च किया। डिजिटल तकनीकें भारत में खनिज और खनन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सत्यभामा पोर्टल परियोजनाओं की निगरानी एवं फंडों/अनुदान के उपयोग के साथ साथ परियोजना प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति में सक्षम बनाता है।
👉भारत सरकार और एआईआईबी $ 750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए
भारतीय सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) द्वारा 19 जून 2020 को 750 मिलियन डॉलर के "कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय सहायता कार्यक्रम" पर हस्ताक्षर किए गए। गरीब व कमजोर परिवारों पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा प्रतिक्रिया को मजबूती देने हेतु भारत को सहायता प्रदान की गई है। "कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय सहायता कार्यक्रम" एआईआईबी से भारत के लिए पहला बजटीय सहायता कार्यक्रम है।
👉आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 के लिए सस्ते डायग्नोस्टिक किट विकसित किए
नॉवेल कोरोनावायरस के चंगुल से बाहर निकलने के लिए सटीक परीक्षण करने बहुत ज़रूरी हैं। इसी संबंध में कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए, आरआर एनिमल हेल्थकेयर लिमिटेड और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) के साथ मिलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी ने कम लागत वाले नैदानिक किट विकसित किए हैं। संस्थान द्वारा विकसित किट वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया (वीटीएम) किट, आरएनए आइसोलेशन किट और आरटी-पीसीआर किट हैं।
👉ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जारी
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए अंतरिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को स्थानीय निकायों के संबंध में सिफारिशों के साथ पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) द्वारा प्रस्तुत की गई है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए कुल अनुदान 60,750 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है और एक वर्ष में आयोग द्वारा किया गया यह अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। पंचायती राज के सभी स्तरों, जिनमें 28 राज्यों के पांचवें और छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकाय शामिल हैं, को वित्त आयोग द्वारा अनुदान के लिए अनुशंसित किया गया है।
👉डॉ हर्ष वर्धन ने डीबीटी – एएमटीजेड मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट - आई लैब लॉन्च किया
केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 18 जून 2020 को देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कोविड परीक्षण के लिए भारत के पहले मोबाइल आई-लैब (संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला) वाहन का उद्घाटन किया और इसे हरी झंडी दिखाई। डीबीटी – एएमटीजेड कमांड [कोविड मेडटेक विनिर्माण विकास] जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश मेड-टेक ज़ोन (AMTZ) के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है।
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